"झारखंड में एलपीजी संकट पर सरकार का अल्टीमेटम, 10 दिन में आपूर्ति पूरी करने का निर्देश"

रांची। Government Issues Ultimatum on LPG Crisis, राज्य में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न संकट पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने गुरुवार को सभी गैस एजेंसियों को फटकार लगाते हुए 7 से 10 दिनों के भीतर आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित डिलीवरी (बैकलॉग) किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और तय समयसीमा में इसका पूरी तरह निपटारा किया जाए। अगले 10 दिनों में गैस की किल्लत समाप्त हो जाएगी।

मंत्री ने खासतौर पर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख जिलों में अधिक बैकलॉग पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर लंबित ऑर्डर तुरंत क्लियर किए जाएं।

साथ ही एलपीजी की उपलब्धता, मांग और डिलीवरी की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहे।

आम लोगों की जरूरतों का रखें ध्यान

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शादी-विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की जाए।

इस बीच अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कहीं भी सड़क पर अनियमित तरीके से सिलेंडर की डिलीवरी पाई गई, तो संबंधित एजेंसियों पर सीधी कार्रवाई होगी। कालाबाजारी और अनावश्यक स्टॉक करने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

गैस की कोई कमी नहीं

मंत्री ने आम जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराएं नहीं, सभी उपभोक्ताओं तक समय पर डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर जिले में नियमित समीक्षा बैठक कर स्थिति पर नजर रखें और मानिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाएं।

मंत्री ने दोहराया कि राज्य में गैस की किल्लत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर घर तक समय पर सिलेंडर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।